ਮੋਗਾ : ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ CAQM ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 18 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 346 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 327 ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 36 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ, ਜੋ “ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ CAQM ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 376 ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 327 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ 49 ਵੱਧ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (Action Taken Report) ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (Parali Protection Force) ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 35 ਗੈਰ-AFL (non-AFL) ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਆਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ, ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੜਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਅਕਸਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 95 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓਜ਼ (SHOs) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।

