Punjab PCS Recruitment: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ

Punjab PCS Recruitment: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸਫਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 26 ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 270 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ 118 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ।

ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮਰ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਬਿਨਾਂ ਸੀਲ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਲ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਾਰ ਕੱਟ-ਆਫ ਅੰਕ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਫਲ ਐਲਾਨੇ ਸਾਰੇ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Share: