Money laundering case : ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਰਕਰਾਰ: ਈ ਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

Money laundering case : ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਰਕਰਾਰ: ਈ ਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ (78) ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (prima facie) ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੋਹਰੇ ਪੈਨ (dual PAN) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(1) ਅਤੇ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਖਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਨ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੱਥ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਅਤੇ ਖਾਨ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Share: