ਇੰਦੌਰ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਵਾਦਤ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਮੰਦਰ-ਕਮਾਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ ਐੱਸ ਆਈ) ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਵਾਗਦੇਵੀ (ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ) ਦਾ ਮੰਦਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੱਧਕਾਲੀ ਜੈਨ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਹੈ। ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਨੇ 7 ਅਪਰੈਲ 2003 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੈਵੀਅਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਅਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰੁਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਵਿਸ਼ੇਨ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕੈਵੀਅਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀਕਾਰ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਸ: ਓਵਾਇਸੀ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਵਾਦਤ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’
