ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਵੱਧ ਮੌਕੇ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (CWC) ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ 2013 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।”
ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਥਰੂਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟੇ’ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਜ਼ੀਨਾ ਸਈਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ’ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 273 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ।
