ਮੁੰਬਈ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੁਣ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 6.6 ਫੀਸਦੀ, ਦੂਜੀ ਲਈ 6.3 ਫੀਸਦੀ, ਤੀਜੀ ਲਈ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਹੋਣ ਦੀ ਗਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਰਚੂਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
