ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ (ਪੀ.ਏ.) ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 77 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਫਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ’ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਪਿਤਾ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੀ 21 ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 45 ਸਾਲਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ 12 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਭਖੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿਖੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਇਰਾਦਾ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਵੀ.ਆਰ., ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਬੀਤੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥ ਲੁਕਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

