ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 30 ਮਈ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 36.73 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਉੜੀਸਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਸਿੱਕਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਊ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਹਨ। ਲਗਪਗ 3.94 ਲੱਖ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ ਐੱਲ ਓ) 36.73 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਗਣਨਾ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 3.42 ਲੱਖ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ (ਬੀ ਐੱਲ ਏ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ, ਸਿੱਕਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼) 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ 24,453 ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼, 2476 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, 117 ਈ ਆਰ ਓਜ਼ ਅਤੇ 234 ਏ ਈ ਆਰ ਓਜ਼ ਸਣੇ ਪੂਰਾ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਨੂੰ ਔਸਤ 300 ਘਰ ਅਤੇ 1200 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਲਈ ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ‘ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ’ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
