ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਛਾਂਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ।’’ ਇਹ ਹੁਕਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਲਾਈਓਵਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਭੀੜ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੱਸਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ “1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ” ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ “ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਜ਼-II (ਸੈਕਟਰ 31 ਤੋਂ ਅੱਗੇ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੇਜ਼-I ਦੇ ਉਲਟ, ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ 2,799 ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਮੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ “ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,” ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
