ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਐੱਲ ਪੀ ਯੂ (LPU) ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੋੜੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਨ ਆਈ ਏ (NIA) ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, “ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਐੱਫ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ, 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਜੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਐੱਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ (Schedule) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

