ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (NSA) ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ’ (RAW) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। 13 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੋਵਾਲ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਲਈ ਦਵਾਰਕਾ ਤੇ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇ। ਜੱਜ ਕੈਥਰੀਨ ਪੋਲਕ ਫੈਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਦਾਲਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ।”
ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (CPC) ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਫੈਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ।
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (SFJ) ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਡੋਵਾਲ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ‘ਰਾਅ’ (RAW) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ “ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ‘ਰਾਅ’ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

