ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਕਡ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ (FSSAI) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ (Front-of-pack) ’ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਛੇ-ਭੁਜੀ (Red Hexagonal) ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੇਬਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਖੰਡ, ਚਰਬੀ (ਫੈਟ) ਅਤੇ ਲੂਣ (ਸਾਲਟ) ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ‘High Fat’, ‘High Sugar’ ਅਤੇ ‘High Salt’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। FSSAI ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ (ਅੰਕੜਾ) ਟੇਬਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਦੀ ਖਪਤ 150 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਟ ਜਾਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਖੰਡ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਬਲਿੰਗ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ FSSAI ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ‘ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ’ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੂਣ ਜਾਂ ਫੈਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
