ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ ਏ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ’ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
