MBBS ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ

ਫਰੀਦਕੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਬਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 850 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ) ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।