ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ

ਸਿਡਨੀ : ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ । ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਰੇਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 4,800 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ ਕਰੀਬ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ’ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਰੱਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਖਿੱਚ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।