ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 7.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ, ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ ਏ) ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈ ਏ ਐੇੱਸ, ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀ ਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
