ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਰੀਬ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ’ਚ 12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ 2015 ਦੇ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 28 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਵੀ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ 23 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਵਿਰਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ।
ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੈਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਅਲਾਊਂਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਮੈਂਬਰਜ਼) ਐਕਟ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁ
ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ
ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਅਜਿਹੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ’ਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
