ਲੁਧਿਆਣਾ : ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ (SDMs) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਜਾਂਚ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਜ਼ਬਤੀ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ) ਕੇਵਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ
ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਲਵਾਈਆਂ, ਬੇਕਰੀਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ (ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ, ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਭੰਡਾਰਨ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿਠਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਧ, ਖੋਆ, ਘਿਓ, ਪਨੀਰ, ਤੇਲ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੁੱਧ, ਨਕਲੀ ਖੋਏ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਆਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2011 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਧੂੜ, ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਬਰਤਨਾਂ/ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵੈਧ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ/ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ/ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ/ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 38 ਅਤੇ 47 ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ
ਸਾਰੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦਾ ਮਾਲਕ/ਪ੍ਰਬੰਧਕ (ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ) ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੈਚ/ਖੇਪ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮ, ਸਬੰਧਤ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ, ਮਾਤਰਾ, ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਸਲ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ
ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2008 ਦੇ ਨਿਯਮ 84 ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ (ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੂਇਸ਼ਰ), ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ, ਸਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਟਿੰਗਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ (ਲੜੀਆਂ/ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ, ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡੈਸੀਬਲ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਜ਼ ਐਕਟ, 1884, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2008 ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 31.10.2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (Action-Taken Report) ਭੇਜਣਗੇ।
