ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ ਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਕਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ’, ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰੁਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਡੀ ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਦਲੀਲਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਕਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ “ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ”।
ਬੈਂਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੁੰਗਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (Special Leave Petition), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (show-cause notice) ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: “ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਬੰਗੜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ, ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਰੀਤੀ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਕੌਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੰਗੜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ 18 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ (compliance report) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

