NITI Aayog Meeting: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ CM Mann

NITI Aayog Meeting: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ CM Mann

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵੀ ਉੱਘੜੇਗਾ। ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਯੋਗ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਏ ਮੋੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਆਦਿ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਦਕਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਆਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਛੇੜੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।

Share: