ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਲਗਪਗ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਸਾਲਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ (Status Quo) ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਬਰਾੜ 1918 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ 1981 ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ 14 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਰਾਜ ਮਹਿਲ, ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਾਊਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
