ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟ

ਜਲੰਧਰ (ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 67-ਏ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਹੈ ਨਾ ਮੋੜੇ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਧੰਨਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 67-ਏ, ਅਧੀਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਰੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।