Illegal Mining Punjab: ਈ ਡੀ ਦਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

Illegal Mining Punjab: ਈ ਡੀ ਦਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਕੋਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 (2) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ, ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 367.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ, ਖੁਦਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਐਕਸਕੇਵੇਟਰਾਂ) ਦੇ ਜੀ ਪੀ ਐੱਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਬੈਥੀਮੈਟਰਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 31 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 18.28 ਲੱਖ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ 27 ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 47.30 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁਟ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੱਢੀ ਗਈ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 367.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਾਈ (30.50 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ) ਗੁਗਰਾਨ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਹੋਈ।

ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਹੱਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ 2023 ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਭੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 734 ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਰਲਾ (ਲਗਪਗ 92 ਏਕੜ) ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ/ਏ ਡੀ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਟਸਐਪ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਣਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਗਨ, ਇੱਕ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਖਣਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।

Share: