ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਖਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਐਕਟ 1959 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਨਿਯਮ 2016 ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਆਦਿ ਸਣੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1959 ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2016 ’ਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2016 ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਯੋਗ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ , ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਔਸਤਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 3.46 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 4.40 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 32,303 ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

