‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਚ ਫ਼ਸਿਆ; ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਮੁਲਾਕਾਤ

‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਚ ਫ਼ਸਿਆ; ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ (AD-WPD) ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਇਹ ਕਦਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵਿਰੁੱਧ “ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ” ਜਾਣਕਾਰੀ (ਇਨਪੁਟ) ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ‘ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਨ’, ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ “ਵੱਖਵਾਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ” ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਈ.ਓ. (CEO) ਨੂੰ “ਵਿਆਪਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚ” ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 22 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ (AD-WPD) ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ।
Share: