ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਰੂਪਨਗਰ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ 31 ਮਾਰਚ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਸੀਟੀਯੂ) ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 28 ਨਵੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ 2001 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2002 ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ, ਐੱਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਜਾਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਪਏ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਸੁਵਿਧਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇ।
