Consumer Commission ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਟ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ; ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਥਿਤ ‘ਸੁਸ਼ਮਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਐੱਨ.ਐਕਸ.ਟੀ.’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਵਨਾ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 71 ਤਹਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਰਾਹੀਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਬਿਲਡਟੈੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਸੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਐੱਨ.ਐਕਸ.ਟੀ., ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ 14,54,278 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਕਮ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 14.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਲਡ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਫ਼ਲੈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਲਡਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। 6 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ’ਤੇ 9 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।