ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ 194 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਂਕੜਾ 1,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 123 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਆਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 397 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 171 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 104 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 1,216 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,007 ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਆਂਕੜਾ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਾਨਾਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ (ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ) ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਸਿਚੂ (ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸਿਚੂ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 16,227 ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਮ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਵਾਸਤੇ 576 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 49,922 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 5,114 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
