ਮੋਗਾ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ 1007 ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਊਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 379 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 246 ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰਜ਼, 297 ਰੈੱਡ ਇੰਟਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ 426 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 81 ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, 24 ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਤੇ 58 ਰੈੱਡ ਇੰਟਰੀ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 224 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਕੋਈ ਬੇਕਾਰ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਮਲਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਹੇਠ ਵਿਛਾਉਣ , ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹੇ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗੱਠਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
