ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ—ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਲਾਠੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ? ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ?
ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।ਦੱਸੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣ।
ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ—ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਦੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਟਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ। ਪਰ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਜੜਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ—ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ—ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ—ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ।
