ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਵਰਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ (7.62 ਐੱਮ ਐੱਮ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰਾਂ ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ 2029 ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 50 ਕਾਰਤੂਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 100 ਕਾਰਤੂਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੀ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਟੀ-2 ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ 66 (ਮਿਤੀ 4 ਅਪਰੈਲ, 2024) ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 9 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਨੰਬਰ 91/ਐੱਨ ਏ ਐੱਲ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
