ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ‘ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਐਕਟ’ (ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ (Executive Order) ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਕਟ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 115(a) ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ (Waiver) ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਧਾਰਾ 112 ਅਤੇ 113 ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 100% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਮੀਡੀਅਮ ਸੌਰ’ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
