ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ‘ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ’ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਖ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
