ਮਾਨਸਾ/ਬਰਨਾਲਾ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਤਹਿਤ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਘੇਰ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. (CID) ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਘਿਰਾਓ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. (SSP) ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਝਾੜੂ-ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 9 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਰਾਤ ਭਰ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
