ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਘਰ-ਘਰ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਚੋਣ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਕੌਣ ਸੁਣੇ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯਾਤਰਾ, ਰਥ, ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਨਾਅਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੀਖ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ‘ਮੰਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ—ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਸ ਅਧਿਆਇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਲਾਜ, ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਕੇਸਾਂ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ—ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗਾ?
ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੀਤੀ-ਪੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛੇਗਾ—ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?
ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਡਰੋਨ, ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਚੇਨ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਫਿਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ’ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ। ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਰੋਡਮੈਪ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਤਸਕਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕਿੰਨੇ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨੇ ਮੁੜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ? ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?
ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੋਣ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਏ ਹਨ। ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਾਅਰਾ।
ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ—ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਚੋਣੀ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ—ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ—ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ।
