ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ 19.50 ਲੱਖ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 1.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਜਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ’ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 41.47 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.25 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 28,500 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ 19.50 ਲੱਖ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 600 ਤੋਂ 700 ਵੈਰੀਫਾਈਂਂਗ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸ ਸੀ) ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
