ਸਿਡਨੀ : ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੌਲੀਨ ਹੈਨਸਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਹੱਦ 1.30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2.45 ਲੱਖ ਅਤੇ 2027-28 ਲਈ 2.25 ਲੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਨਸਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ, ਚਾਡ, ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ, ਹੈਤੀ, ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਕੁਵੈਤ, ਲੈਬਨਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਮਾਲੀ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨਾਈਜਰ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਫਲਸਤੀਨ, ਰੂਸ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ, ਸੁਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਯੂਕਰੇਨ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਯਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
