ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ ਐੱਚ ਐੱਸ) ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਈ-1 (E-1), ਈ-2 (E-2), ਈ-3 (E-3), ਐੱਚ-1ਬੀ (H-1B), ਐੱਚ-1ਬੀ1 (H-1B1), ਐੱਲ-1 (L-1), ਓ-1 (O-1) ਅਤੇ ਟੀ ਐੱਨ (TN) ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਿਯਮ ਯੋਗ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਠਹਿਰਾਅ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
