ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Immigration and Protection Tribunal) ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 40 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (Asylum) ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 15 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 25 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ 2024 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਟੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (INZ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਾਸ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹਨ।
