ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਅਨੁਭਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ (05) ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਡਰਾਈਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਲਟੀਪਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ/ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਡੈਬਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 17 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏ.ਯੂ. ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਛੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸੇਵਕ, ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੋ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ – ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਲ.) / ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਕ੍ਰੈਸਟ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜ ਬੈਂਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਸਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੈਂਕਰਾਂ, ਦੋ ਕ੍ਰੈਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
