ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ (INDIA) ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹਨ?”
ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅੱਜ 152 ਪੇਪਰ ਲੀਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ JMM ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ JAC ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ SSC ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ DMK ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ B.Ed ਕੋਰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ TMC ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।
