ਨਾਭਾ : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਠ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਟਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਠ ਨੂੰ 1989 ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ।
ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਈ 2023 ਵਿਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਘਟ ਮਿਲਣ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 5 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਰਹੀ।
2023 ਵਿਚ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀ.ਓ.ਸੀ.ਪੀ 2020 ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਣਤੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਰੰਟ, ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜਵਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢੱਠ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਸਟਡੀ ਵਾਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛਡਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
