ਔਕਲੈਂਡ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਵੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 10 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 18 ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸਨ – ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ, ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਲਕਸਨ ਨੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ 1982 ਦੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਵਰਫਲਾਈਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ-ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਔਕਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਭਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਦੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ, ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਲਗਪਗ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ FTA ਦੇ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਲਕਸਨ ਨੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ, ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।” ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਲਕਸਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ “ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ” ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
