ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ (IDFC First Bank) ਅਤੇ ਏ.ਯੂ. ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ (AU Small Finance Bank) ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 200.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 14 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. (PMLA) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ, ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 179.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ 20.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 200.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਰ. (FDRs) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 33-ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 21-ਸੀ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ) ਵੀ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਿਵਿਆ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
