ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੌਲ ਡਲਿਵਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘਾਟ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਚੁਕਾਈ, ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
