ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ (CFO) ਨਲਿਨੀ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ (IDFC First Bank) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡ ਦੇ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2 ਅਪਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਲਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (Economic Offence PS), ਸੈਕਟਰ-17, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 349 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਨੋਟ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਲ. (CSCL) ਦੁਆਰਾ ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
