ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪਾਠਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ “ਦੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ (FIRs)” ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ) ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ “ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ” ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ” ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ, ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ”। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ “ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਐੱਸ ਰਾਏ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ “ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ” ਹੈ।
