SIR: ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਮਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 92.72 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ 19 ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ 65 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਸੁਣਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪਰੈਲ ਜਾਂ 27 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਅਪੀਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।