ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ‘ਟਰੈਪ ਕੇਸ’ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (ਪੀ.ਈ.) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵਰਗੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪੀ.ਈ. ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਰਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ (ਡੇਅ-ਟੂ-ਡੇਅ ਟ੍ਰਾਇਲ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਨ:
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ (ਪੀ.ਈ.) ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ:
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਕੋਲ। ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ:
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ 7.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
