ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ (2 ਫੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ) ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 3.21 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਿਆ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 50 ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ 92.56 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੁਪਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 95 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ।
